दिल्ली की आबो हवा को शुद्ध करने
के लिए दिल्ली सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी
करने वालों से रोजाना 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है।
सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। इससे लगता है कि सरकार वायु प्रदूषण की समस्या
को लेकर चिंतित है और इसे दूर करने के लिए वह अब सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं
करेगी। इस आदेश पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण फैलाने
वाले 13 निर्माण स्थलों को लेकर सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी किया
है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इस तरह की कार्रवाई से निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही
बरतने और प्रदूषण फैलाने वालों पर अंकुश लगेगा। अब तक निर्माण के मामले में नियमों
की अनदेखी करने वालों पर एकमुश्त मात्र 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। यह राशि
बहुत कम थी। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से निर्माण स्थलों का
निरीक्षण भी नहीं करते हैं। यही वजह है कि बड़े निर्माण कार्यो में भी मानकों की
अनदेखी होती रहती है। गली-मोहल्लों में तो नियम कानून का शायद ही पालन होता है।
बगैर ढके निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिससे उड़ने वाली धूल से आसपास के क्षेत्र में रहने
वालों को परेशानी होती है, इसलिए निर्माण स्थलों की नियमित जांच जरूरी है। यह
देखा जाना चाहिए कि निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के उपाय किए गए हैं या नहीं।
जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहा हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1 दिल्ली में करीब 45 फीसद प्रदूषण धूल और निर्माण
कार्यो से होता है। पिछले कई सालों से मेट्रो प्रोजेक्ट और सड़कों, फ्लाइओवरों, बड़े-बड़े भवनों आदि के लिए
की गई खुदाई से जो धूल उड़ती है उससे दिल्ली की हवा दूषित हो रही है। इसलिए वाहनों
से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ ही निर्माण कार्य व अन्य वजहों से उड़ने
वाली धूल पर भी ध्यान देना जरूरी है। सरकार ने एक अप्रैल से सड़कों की सफाई मशीन
से करने की घोषणा की है। इससे सड़कों पर उड़ने वाली धूल से राहत मिलेगी।
क्षतिग्रस्त सड़कों और फुटपाथ को दुरुस्त करने की जरूरत है। आम नागरिकों को भी
निर्माण स्थलों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस तरह के सामूहिक
प्रयास से ही राजधानी को धूल मुक्त करने में मदद मिलेगी।
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